कोलकाता (पश्चिम बंगाल). हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 2010 से कई वर्गों को आरक्षण दिया गया था। 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में डालकर आरक्षण प्रदान किया गया था। वह अब रद्द कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के बीच में इसी के कारण राजनीतिक बहस बढ़ गई है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द को लेकर जाएंगी सुप्रीम कोर्ट
शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया है कि वह ओबीसी प्रमाण पत्र जो रद्द कर दिए गए हैं। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएँगी। उन्होंने यह बताया कि उनकी सरकार हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देगी। परगना जिले में 24 घंटे एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने यह बताया कि राज्य की सरकार गर्मी की छुट्टी बीतने के बाद, ऊपर की अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयारी करेगी। हम इस अनहोनी को स्वीकार नहीं करेंगे।