हरियाणा (चंडीगढ़). 13 फरवरी के दिन किसानों का ऐलान करने के चलते, हरियाणा में अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां लाकर तैनात कर दी गई हैं। बॉर्डर सील के साथ-साथ नेटबंदी भी कर दी गई है।
किसानों का दिल्ली मार्च
दिल्ली मार्च के लिए किसानों का 13 फरवरी के दिन ऐलान करने के बाद से तीनों ही राज्य अलर्ट मोड पर बने हुए हैं। हरियाणा के सरकार ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं। 12 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हरियाणा में के अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां बुलाकर तैनात कर दी गई है, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहें। टीकरी बॉर्डर पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। लोगों को किसी भी तरह की यात्रा करने से बचने के लिए सलाह दी जा रही है।
7 जिलों में इंटरनेटबंदी
राज्य के गृह विभाग के अनुसार अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और पुलिस जिला डबवाली में 11 फरवरी को सुबह 6:00 बजे से लेकर फरवरी की रात 12:00 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस और डोंगल सर्विस बंद रहेगी। व्यक्तिगत एसएमएस, बैंकिंग एसएमएस, ब्रॉडबैंड व लीज लाइंस पहले की तरह जारी रहेंगी।
पंजाब और हरियाणा के रास्ते हुए सील
पुलिस ने राज्य के 152 से ज्यादा रास्ते बंद कर दिए हैं। तीकरी बॉर्डर पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पंजाब और हरियाणा की सीमा पर बने शंभू बॉर्डर, कैथल से लगते पंजाब के 12 रास्ते और कुरुक्षेत्र के 3 बॉर्डर को सील कर सीमेंट के ब्लॉक बनाकर बैरिकेडस कर कंटेनर रख दिए गए हैं। ऐसा किसानों को रोकने के लिए किया गया है।
12 जिलों में धारा 144 लागू
सरकार ने 12 जिलों में धारा 144 लागू कर दी है इसके अंतर्गत सार्वजनिक जगहों पर पांच लोगों के एक स्थान पर रुकने पर प्रतिबंध रहेगा। रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और पंचकूला में धारा 144 लागू कर दी गयी है।
किसानों ने कहा- मांगों को संवैधानिक रूप से किया जाए पूरा
हरियाणा पुलिस ने लोगों को यह सलाह दी है कि वह 13 फरवरी को राज्य के मुख्य मार्ग से होकर हरियाणा से पंजाब की ओर जाने वाले रास्तों का इस्तेमाल करें। हरियाणा और पंजाब के लगभग 23 किसान संगठन दिल्ली मार्च पर अड़े हुए हैं। किसानों का यह कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक वह आंदोलन करेंगे। जल्द से जल्द उनकी मांगों को संवैधानिक रूप से पूरा किया जाना चाहिए।
12 फरवरी को होगी दूसरी बार किसानों की केंद्र सरकार से बैठक
दिल्ली में मार्च ऐलान के बीच 12 फरवरी को किसान नेताओं की केंद्र सरकार से दूसरी बैठक होने जा रही है सरकार ने किसान संगठनों के नाम की एक चिट्ठी जारी कर दी है। यह दूसरे दौर की बैठक चंडीगढ़ में कल शाम 5:00 बजे महात्मा गांधी स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आयोजित होगी। इस बैठक में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल होने वाले हैं। 8 फरवरी को किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों की एक बैठक हो चुकी है। यह बैठक किसान संगठनों की ओर से जो मांगे दी गई है उन पर विचार करने के लिए आयोजित की जाएगी।
