नई दिल्ली (भारत). चंडीगढ़ में 30 जनवरी को मेयर पद के चुनाव हुए थे। इस मेयर पद के चुनाव में प्रशासन की ओर से नियुक्त पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने 8 पार्षदों के वोट को अवैध करार दे दिया था, जिसके बाद से भाजपा के मनोज सोनकर को मेयर बनाया गया था। गठबंधन ने इसे चुनौती देते हुए पहले हाई कोर्ट में और अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, आज इसी मामले पर सुनवाई होगी।
चंडीगढ़ मेयर इस्तीफा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया है। 30 जनवरी को उनके मेयर चुने जाने पर काफी विवाद हो गया था। पहले या मामला हाई कोर्ट में पहुंचा था, लेकिन अभी हम हमारा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। रविवार की रात मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दिया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष जेपी मल्होत्रा ने इसकी पुष्टि की है। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वह कथित रूप से अवैध करार दिए पार्षदों के वोटो पर निशाना लगाते हुए दिखाई दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को फटकार लगाई थी और अगली सुनवाई 19 फरवरी को रखी गई। आज चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा।
AAP के 3 पार्षदों ने थामा भाजपा
आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद स्पष्ट रूप से पार्टी से खुश नहीं है। शुक्रवार रात से ही यह पार्षद बाहर थे। एक ने कहा कि मुझे शादी में जाना है, तो दूसरे ने स्पष्ट कह दिया कि वह पार्टी से खुश नहीं है। शनिवार को उनके सभी के फोन स्विच ऑफ पाए गए थे। तीन पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावत और गुरु चरण काला दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए हैं। तीनों का कहना है कि वह पीएम मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में आ गए हैं। नेहा ने यह बताया कि आम आदमी पार्टी ने हमसे झूठे वादे किए थे।