संसद : बजट सत्र में शामिल होने के लिए राज्यसभा के 11 व लोकसभा के 3 सदस्यों का निलंबन वापस

नई दिल्ली (भारत). बजट सत्र से पहले 11 सांसदों के बेमियादी निलंबन को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि सदन की विशेषाधिकार समिति ने विपक्ष के इन सदस्यों के विशेषाधिकार हनन और राज्यसभा की अवमानन का दोषी माना था। सभापति ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए इन सभी के निलंबन को रद्द कर दिया है। इनके निलंबन को इसलिए रद्द किया गया है, ताकि यह सभी सांसद के नए संसद भवन में ऐतिहासिक विशेष संबोधन में शामिल हो सके। लोकसभा स्पीकर ने तीन सदस्यों बेमियादी निलंबन वापस ले लिया है, अब यह सभी बजट सत्र में हिस्सा ले पाएंगे।

सांसदो ने जताया समिति के सामने खेद

मंगलवार को समिति राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को एक रिपोर्ट में यह सिफारिश भेजी थी कि सदस्यों की निलंबन की अवधि को उनके आचरण इ लिए अब पर्याप्त माना जाए। बजट सत्र से पहले बुलाई गई बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह बताया कि राज्यसभा के 11 और लोकसभा के तीन सदस्यों ने अपने आचरण के लिए विशेषाधिकार समिति के सामने खेद जताया हैं। उन्होंने उस निलंबन को वापस लेने की बात की सिफारिश की है। सरकार ने सदस्यों के निलंबन को वापसी के प्रस्ताव को राज्यसभा सभापति और लोकसभा स्पीकर के पास भेजे थे। शीतकालीन सत्र में 146 सदस्यों का निलंबन किया गया था, जिसमें से लोकसभा के 101 व राज्यसभा के 45 सदस्य शामिल थे।

राज्य सभा के वापस निलंबन सदस्य

जेएम हिशाम, डॉक्टर एल. हनुमथैया, नीरज डांगी, राजमणि पटेल, कुमार केतकर, जीसी चंद्रशेखर, बिनाय विश्वास, संदोश कुमार पी, एम मोहम्मद अब्दुल्ला, डॉक्टर जान विटास, एए रहीम हैं।

लोकसभा के वापस निलंबन सदस्य

डॉक्टर जे. जयकुमार, अब्दुल खालिक, विजय कुमार

आखिर मामला क्या है?

संसद का जो पिछला सत्र था उसमें कुल 146 विपक्षी सांसदों को सदन में ताखित्यां और बार-बार कार्यवाही में बाधक लाने के लिए निलंबित कर दिया गया था। इन सांसदों में 100 लोकसभा और बाकी राज्यसभा से शामिल थे। इनमें से 14 सांसदों को उल्लंघन करने को अधिक आरोप के गंभीर में माना गया था। लोकसभा और राज्यसभा में मिलकर 132 सांसदो को 21 दिसंबर को समाप्त हुए शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था। बाकी 14 सांसदों का मामला संबंधित विशेषाधिकार समिति के पास भेजा गया था।