लखनऊ (उत्तर प्रदेश). कांग्रेस गठबंधन के अंतर्गत 17 सीटें मिली है। अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवारों के नाम पर अभी विचार नहीं हुआ है, हो सकता है कि राहुल या प्रियंका यहां से मैदान में दिखें या फिर कोई नया नाम आएगा। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। अब बस संसदीय बोर्ड की बैठक में इनकी घोषणा होनी है।
गठबंधन में कांग्रेस को 17 सीटें प्राप्त
कांग्रेस ने गठबंधन घोषित होने से पहले 30 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार कर बनाई थी। गठबंधन में 17 सीटें प्राप्त हुई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस ने वाराणसी से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को फिर से उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया है। वह पहले भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। उनको 2019 के चुनाव में 14.4 फ़ीसदी वोट मिले थे। सहारनपुर के 2019 के चुनाव में इमरान मसूद तीसरे स्थान पर आए थे। इस बार कांग्रेस फिर से उन्हें उम्मीदवार बनाने की तैयारी में लगी हुई है।
उम्मीदवार बन सकते
अमरोहा से बसपा सांसद दानिश अली को चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी हो रही है, क्योंकि वह बसपा से निष्कासित किया जा चुके हैं। सीतापुर में भाजपा ने इस्तीफा देकर वाया सपा कांग्रेस में आए पूर्व विधायक राकेश राठौर को उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस इन तीनों सीटों को खुद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मान रही है। बाराबंकी से तनुज पुनिया, झांसी से पूर्व सांसद प्रदीप जैन, गाजियाबाद से डाली शर्मा, महाराजगंज से विधायक वीरेंद्र चौधरी, फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार उम्मीदवार बन सकते हैं।
नाम पर विचार चल रहा
कानपुर से आलोक मिश्रा, अजय कपूर, विकास अवस्थी और करिश्मा के नाम पर विचार मंथन किया जा रहा है। मथुरा से पूर्व एमएलसी प्रदीप माथुर अथवा पंडित राजकुमार रावत और देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह या अजय अल्लू बांसगांव से कमल किशोर रूप प्रसाद बुलंदशहर में बंसी सिंह और एक अन्य के नाम पर विचार मंथन किया जा रहा है। प्रयागराज सीट पर पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह अथवा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव के नाम पर विचार चल रहा है।
उम्मीदवारों के संबंध में अधिकृत घोषणा
अभी इन उम्मीदवारों के संबंध में अधिकृत घोषणा नहीं की गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी के प्रभारी अविनाश कुमार पांडे के अनुसार, गठबंधन में मिली 17 सीटों के उम्मीदवारों के नाम संसदीय बोर्ड में रखे जाएंगे। वहीं से ही उनके नाम की घोषणा तय की जाएगी।