लखनऊ (उत्तर प्रदेश). सरकार के निर्देश अनुसार अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। अब इसी रिपोर्ट के अनुसार मद्रास पर कार्रवाई की जाएगी। जांच में पाए गए अवैध मदरसों में अधिकतर नेपाल सीमा पर स्थित है। इनका निर्माण खाड़ी देशों से मिली आर्थिक मदद से 2 दशकों में विकास हुआ है।
13000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश
एसआईटी टीम ने रिपोर्ट में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जिनमे 13000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। इनमें से अधिकतर मदरसे नेपाल की सीमा से सटे महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच सहित 7 जिलों में बने हैं। हर एक सीमावर्ती जिले में ऐसे मदरसों की संख्या 500-500 से अधिक है।
5,000 के पास अस्थाई मान्यता का पता चला
एसआईटी की टीम ने मदरसों की आय और व्यय का ब्यौरा तो नहीं प्राप्त कर पाया है। ज्यादातर मदरसों ने अपने जवाब में यह बताया है कि चंदे की रकम से इनका निर्माण करवाया गया है। जनता देने वालों का नाम भी नहीं बताया गया। जांच के दौरान कुल 23,000 मदरसों में से 5,000 के पास अस्थाई मान्यता का पता चला है। कुछ तो बीते 25 वर्षों में मान्यता के नियमों को पूरा नहीं कर पाए हैं। शेष 5,000 में फिलहाल किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने नहीं आई है। जांच में सीमावर्ती इलाकों के 80 मदरसों को विदेश से लगभग 100 करोड़ की फंडिंग प्राप्त होने की पुष्टि की गई है। राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से सारे मद्रास की जांच करने का आदेश दिया गया था।