नई दिल्ली (भारत). पंजाब हरियाणा के हाईकोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर यह आपत्ति जताया है। उसने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत राजमार्ग पर ट्रैक्टर-ट्रालियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन किसान इस पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं। सभी अधिकारों को जानते हुए वह संविधान के अधिकारों और कर्तव्यों को क्यों भूल जाते हैं। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार पर यह सवाल उठाया और कहा कि प्रदर्शनकारी एक जगह पर क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। पंजाब सरकार प्रदर्शनकारियों को बड़ी संख्या में इकट्ठा न होने दे।
हाई कोर्ट ने सरकार की किसानों के खिलाफ याचिका पर की सुनवाई
हाई कोर्ट ने प्रदर्शन कार्यों के खिलाफ दिल्ली मार्च करने के लिए हरियाणा सरकार की अवरोधक कार्यवाही को चुनौती देने वाली एक याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए यह बताया कि हरियाणा सरकार ने सीमा सील करने के साथ-साथ मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी है। पुलिस प्रशासन किसानों को रोंकने के लिए रबर पायलट और आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर ने यह मांग की है कि सरकार एक दिन का संसद सत्र बुलाकर एमएसपी की गारंटी का बिल पेश करें।
हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को दी चेतावनी
हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह चेतावनी दी कि वह संभल जाए और हल निकालने की दिशा में मिलकर काम करें। अभी केवल पंजाब के ही किसान हैं। कल इसमें हरियाणा के किसान भी शामिल हो जाएंगे तो स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा। केवल राज्य ही अलग है किसान तो आपस में भाई ही हैं।
किसान करेंगे आज दिल्ली मार्च
एमएसपी की गारंटी पर केंद्र के प्रस्ताव को खारिज होने के बाद से संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान बुधवार को 11 बजे दिल्ली मार्च करेंगे। किसान सीमा पर बुलडोजर, हाइड्रोलिक क्रेन, बुलेट प्रूफ पोकलेन जैसी भारी मशीनों के साथ जुट गए हैं। आंसू गैस के गोलों से बचाव के लिए बड़ी संख्या में मास्क भी उपलब्ध करवा लिए हैं।
चढ़ूनी गुट ने बनाई कमेटी
किसान आंदोलन को लेकर संगठन बटे हुए हैं। भारतीय टिकट अच्छा के अनुसार उनका दिल्ली मार्च करने के लिए कोई समर्थन नहीं है। वह बुधवार को हरियाणा में भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। चढ़ूनी ने मार्च पर फैसला करने के लिए एक कमेटी बनाई है। हरियाणा की खाप पंचायत भी मांगों को लेकर समर्थन कर रहीं हैं लेकिन वह दिल्ली मार्च को लेकर मैदान में नहीं उतरी हैं।
मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा- बनाए रखें शांति-व्यवस्था तभी हल संभव
केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों और किसान संगठनों से यह अपील की है कि वह शांति-व्यवस्था बनाए रखें। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर प्रस्ताव पर चर्चा करके हल निकालना चाहिए। हम अच्छा करना चाहते हैं, इसके लिए राय दी जा सकती है। हम अच्छी राय का हमेशा स्वागत करते हैं लेकिन वह कैसे हम सभी के लिए उपयोगी होगी, इसके लिए हम सभी को मिलकर बातचीत करना ही उचित रास्ता है।
